Image default
About us

ਇਰਾਕ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਰਾਕ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

 

 

 

Advertisement

ਇਰਾਕ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਰਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜਾਂ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Advertisement

ਇਰਾਕੀ ਸਾਂਸਦ ਅਮੀਰ-ਅਲ-ਮਾਮੂਰੀ ਨੇ ਸ਼ਫਾਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੀਆ ਅਲ-ਸੁਦਾਨੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Related posts

‘ਗੰਗਾਜਲ’ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ GST, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

punjabdiary

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ

punjabdiary

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ

punjabdiary

Leave a Comment