“ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚ ਘਟਾਓ…” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2003 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ? ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ?”
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.75% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਦੀ ਰਕਮ 40% ਘਟ ਗਈ। ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 4.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਏ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ 2003 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 2006 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਆ?” ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
