ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਸੰਗਤ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਸੰਗਤ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਮਾਰਚ (ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਗੁਰੂ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 35000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੋਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਨਜੂਰਸੂਦਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਜੇਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੁੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ 35000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਵੀ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।ਭਿ੍ਹਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੁੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।