ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ।ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
– ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
– ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਸਹਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀਖਾਨਾ,ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਾਸਿਮਭੱਟੀ ਤੇ ਜਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ ਗੰਧੜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78,79 ਅਤੇ 80 ਧਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਆਈ ਏ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
