ਕੀ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ।” ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1990 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
2004 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
