ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ NDPS ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਖਹਿਰਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
