ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
* ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ: ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ)- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2013 ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ।
