ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 26 ਜੇਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਜੇਲ ਐਕਟ 1894 ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਜੇਲ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
