ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ 18 ਮਈ – ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜ਼ਸਟਿ ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ (1 ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਜੇ.ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ 2022 ਤੋ ਪਹਿਲਾ -2 ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 30 ਮਈ2022 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਰਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ 1 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ / ਹੋਮ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
