‘ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ‘: DGP
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਬੀਐਸਐਫ ਜਲੰਧਰ ਡਾ: ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਸਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਚਾਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।