ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੇਫਟੀ PESO ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ. ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਈਐਸਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਨੀਰੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
