ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਮਾਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ…ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
