ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ, ਅਰਵਿੰਦ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
