ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 21 ਮਈ – (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਐਫਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਰ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੈਨਸੈੱਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
