ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਸਮੇਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀਡੀਓ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
