Image default
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

 

 

 

Advertisement

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਐਲਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਨੰ: 51131/2024 ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ… ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਸਮੇਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

 

 

 

Advertisement

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-PSPCL ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵੇਗਾ ਕੱਟਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਸਐਲਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ ਨੰ: 51131/2024 ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement

 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-(ਜੀ ਨਿਊਜ)

Advertisement

ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

Related posts

NAS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਐਨ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ

punjabdiary

Breaking- ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ – ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

punjabdiary

ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲਾ: 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

punjabdiary

Leave a Comment