ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 1000 ਕਰੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਐਸਏਓ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-44 ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 1000 ਕਰੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਟੀਐਸਏਓ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਨ.ਐੱਚ.-44 ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
