ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ
ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ NOC ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ NOC ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਬੰਦ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਕਟ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਕਿਹਾ- ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
* ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
* ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ
* ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
* ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
