ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਸਮੂਹ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ
– ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਆਂਇੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਡੀ ਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਰਜਾ ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਡੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ , ਸੱਤ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ , ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ,ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ , ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ , ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੱਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ , ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ , ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਾਵ 12 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ , ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਗਈ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ,ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ , ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
