ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 53% ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਉ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
