ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
