ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰਨ ਜੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੇਸਰਾਜ ਗੁਰਜਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਮਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22.08.2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵੇ|
ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01/04/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31/12/2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20% ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 01/07/2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34% ਤੋਂ 38% 01/01/2023 ਤੋਂ 38% ਤੋਂ 42% ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72% ਨਾਲ ਦੇਣ, 01/7/2015 ਤੋਂ 31/12/2015 ਤੱਕ ਦੇ 119% ਅਤੇ 01/01/2016 ਤੋਂ 31/10/2016 ਤੱਕ 125% ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ,
ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 16/07/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 4, 9, 14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ.ਟੀ.ਏ.ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ|
