ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2013 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
