ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਯਤ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ , ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ , ਤਨਖਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ , ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ,ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੱਤ ਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ,ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ , ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਕਲਾਸ ਫੌਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੂਰਤਾਪੁਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਘੀ , ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ , ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਖੋਹਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਭਾਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 4-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਤੀ 14-15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ- ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ । ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਸਣੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
