ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 04 ਮਈ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਜਨੀਸ਼ ਪਤੰਗਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਮਿਤੀ 24/04/2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 28/04/2023 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਜਲੰਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਜਲੰਧਰ ਐਮ.ਪੀ.ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 04-05-2023 ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਉਂਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਹੀਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾ ਆਗੂਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਤੀ 01-04-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31-12-2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20% ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34% ਤੋਂ 38% 01-01-2023 ਤੋਂ 38% ਤੋਂ 42% ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2-2, 3-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72% ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 01-7-2015 ਤੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ ਦੇ 119% ਅਤੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125% ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,16-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 4,9,14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ.ਟੀ.ਏ.ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੂਜਾ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਯੂਨੀਕ ਕੁਮਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਿਤ ਮਹਿਤਾ, ਪਿ੍ਸ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੇ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡਲ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
