ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
चिट फंड कंपनी “परल” की पंजाब में मौजूद सभी Property’s को सरकार ने अपने क़ब्ज़े में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.. जल्दी ही क़ानूनी कार्रवाई पूरी करके निलामी करके लोगों को उनके पैसे वापस करने का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला लिया गया है..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 29, 2023
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।
