ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (PP-1 ਅਤੇ PP2) ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਤਰੱਕੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
