ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, 15 ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 16 ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਵਿੱਚ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
