ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹੀਏ ਵਾਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੁਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਪਹੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1609 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਪਹੀਆ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੜ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 1600 ਤੋਂ 2000 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ EV ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਈਵੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਂਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
