ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
