ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਫ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ : ਢੋਸੀਵਾਲ
— ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ –
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 14 ਮਈ – ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੇਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਾਹਲਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਾਜ਼ਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹੀ ਜਵਾਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸੀ. ਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਈ.ਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰੰਤੂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਰੈਂਕ, ਇਕੋ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ : ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ।
