ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਗਭਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ- ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਉਹ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਗਭਗ 200,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 72 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-(ਜੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
