ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੇ NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
NSUI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
