ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਮਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲਿਆ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੈੱਡ+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
