ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ
ਉਸਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ…’ਤਨਖਾਹ’ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-(ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
