ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਖਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਡੀਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀਬਾਲਾ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹15 ਮਿਲੀਅਨ (15 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਡੀਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀਬਾਲਾ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਕਰੋੜ (₹15 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ
ਅੱਜ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡੀਪਫੇਕਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’! ਹੁਣ, ਹਰ ‘ਨਕਲੀ’ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਨਿਸ਼ਾਨ’
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
-(ਜੀ ਨਿਊਜ ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
