ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਪੀੜਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
