ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ! ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ… 2 ਕਰੋੜ ਕਾਰ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਂਡੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ।’ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ।’ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-(ਨਿਊਜ 18 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
