ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਚ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਜੋ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸੀਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਜ਼ੀਟੇਟੀਵ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 100% quadriplegic ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਕਿਓਸਟੋਮੀ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ PEG ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ (CAN) ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੈੱਡ ਸੋਰਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ
ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CAN ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
