ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਪਰ੍ਹ!
ਫਰੀਦਕੋਟ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰ੍ਹ ਕੁਤਰਣ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਹੀਣ ਕਰਦ ਹੋਏ ਪਿੱਛਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ ਆਹੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਖਰੇਂਵੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਆਹੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ 2026 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ,ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤੇ ਬਾਜ ਝਪਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ,ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮੀਂਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ 58 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ (ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ) ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੌਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਮ.ਐ.ਏ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੈਅ ਭੀਤ ਜਬਰੀ ਆਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਂਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਨੇਡੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਘੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿੳਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ,ਬਸਪਾ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ?
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬੜਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ)
ਮੌਬਾਇਲ ਨੰ :9888770865
