ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ
ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 18 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ‘ਪੇਪਰ ਰਸੀਦ’ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ‘ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ’ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉੁਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਪਰ ਰਸੀਦ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿੰਕ’ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ, ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਏ ਫ਼ੋਰ’ ਪੇਪਰ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਡਿਲਿਵਰੀ’ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਉੁਸਦੇ ‘ਕਿਊ ਆਰ’ ਕੋਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਕਰੋੜ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸੀਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਰਸੀਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜੀਟ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।