Sunday, January 11, 2026
Google search engine
Homeਅਪਰਾਧਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ? ਡਿਪਟੀ...

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ- ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ” ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਸ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 408 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਜੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


-(ਜੀ ਨਿਊਜ ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments