ਹਰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਭੇਜਿਆ
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਨਜੀਓ ‘ਗੁਰੀਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾਨ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
