ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਠੱਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
