Image default
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਚ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਚ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

 

 

 

Advertisement

– ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ ਨਿਊਜ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੂਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Advertisement

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Advertisement

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਚ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

Advertisement

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤ੍ਰੀ 2’ ਨੂੰ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਿਵਿਊ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ

 

– ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ ਨਿਊਜ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੂਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’

ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Advertisement

ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

Related posts

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ – ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

punjabdiary

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

Balwinder hali

Breaking- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 MLAs ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ 23 ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ 4 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

punjabdiary

Leave a Comment