ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ, “ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ, ਮਨਮਰਜੀ ਨਾ ਕਰੋ…”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 13.21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- “ਰਾਵਣ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ,” ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿਮੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
