ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਏ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਮਿਲੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS/IPS/IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਡੀਏ ਵੰਡ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
–(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
