ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024 ਵਿੱਚ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ OMR ਸ਼ੀਟ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ‘ਤੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਜਾਂ ਓ.ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ।
ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
