ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਵਾਢੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ SDRF ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ SDRF ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ’ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਸਟੇਟ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ‘ਲੰਬਿਤ’ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ
“ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,” ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। “ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ RDF (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਅਤੇ MDF (ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ’ ਸਨ।
–(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
