4161 ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 4161 ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 4161 ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਰਗ ਤੇ ਖੇਡ ਵਰਗ ’ਚ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਓਪਨ ਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
